देहरादून। उत्तराखंड पुलिस ने राज्य को अपराधमुक्त बनाने के लिए नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों को किराए पर देने से पहले किरायेदार का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। यह पहल राज्य में बढ़ते अपराधों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
सत्यापन क्यों है आवश्यक?
अपराधियों के ठिकानों पर लगाम कसने के लिए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। कई बार अपराधी दूसरे राज्यों से आकर बिना किसी सत्यापन के मकान किराए पर लेकर अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे में यदि सभी नागरिक सतर्कता बरतें और किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराएं, तो अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
उत्तराखंड पुलिस ऐप से सत्यापन की सुविधा
नागरिकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने Uttarakhand Police App लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से घर बैठे ही किरायेदारों का सत्यापन कराया जा सकता है। यह ऐप पुलिस को अपराधियों की पहचान में मदद करेगा और किरायेदारों की पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करेगा।
बिना सत्यापन पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तराखंड पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चलाकर किरायेदारों का सत्यापन कर रहा है और इस दिशा में नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है।
संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें
उत्तराखंड पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि, वस्तु या वाहन नजर आए, तो तुरंत 112 पर सूचित करें। जागरूकता और सतर्कता से ही अपराधों को रोका जा सकता है।
जिम्मेदार नागरिक बनें, पुलिस का साथ दें
राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। किरायेदारों का सत्यापन करवाकर और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देकर ही एक सुरक्षित और अपराधमुक्त उत्तराखंड का निर्माण संभव हो सकेगा।
